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पुरानी पेंशन(OPS) पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में किया ऐलान
सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना(OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में किया गया है। यह कमेटी सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है।
NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभ में सुधार के लिए समिति इसमें संशोधन पर सुझाव देगी। सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFDR) के अध्यक्ष सदस्य होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन संबंधी मुद्दों पर गौर करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह घोषणा गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग किए जाने के बाद आई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है।इन राज्यों ने केंद्र सरकार से NPS के तहत जुटाए गए फंड को वापस करने की गुहार लगाई है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में OPS बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
